सिरसा। पंचायती राज एक्ट आज केवल मात्र कागजों में ही दर्ज होकर रह गया है। पंचायतों को अधिकार देने की मात्र घोषणाएं ही होती रही। परंतु आज चुने हुए प्रतिनिधि अफसरशाही के भरोसे हैं तथा उन्हें गांव के हर छोटे-बड़े विकास कार्य को करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यह बात हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष व विधायक गोपाल कांडा ने गांव केलनियां में आयोजित जनसभा में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। कांडा ने कहा कि प्रदेश की सभी सरकारों ने वंचित वर्ग के उत्थान की बातें तो की, लेकिन किसी भी सरकार ने वंचित वर्ग के लिए कोई साकारात्मक कदम नहीं उठाए। यही कारण है कि आज भी वंचित वर्ग सत्ता में बराबर की भागीदारी व सम्मान से महरुम है। उन्होंने कहा कि हलोपा की सरकार आने पर ताऊ-ताई को 2500-2500 रुपए प्रति माह सम्मान भत्ता व वृद्धावस्था पेंशन के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में गेंहू उत्पादन में अव्वल स्थान रखने वाले जिला सिरसा के मेहनतकश किसान क्षेत्रवाद व भेदभाव की राजनीति के कारण बिजली और पानी को तरस रहे हंै। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की एस.वाई.एल. नहर के प्रति, हरियाणा के लिए अलग उच्च न्यायालय बनाने व प्रदेश की राजधानी के विषय में कोई ठोस नीति नहीं रही। यही कारण है कि जनता के हित व प्रदेश के विकास से जुड़े ये जरुरी मुद्दे केवल मात्र चुनावों के समय ही याद करने की रस्म अदायगी की जाती है। कांडा ने दावा किया कि साढ़े चार वर्षों में केलनियां गांव में विकास के लिए सर्वाधिक बजट उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि केलनियां में करोड़ों रुपए की लागत से डिस्पोजल का निर्माण करवाया जा रहा है। जिससे सिरसा शहरवासियों को सीवरेज जाम व जलभराव की समस्या से छुटकारा मिलने के साथ-साथ केलनियां व आस-पास के सभी गांवों के लोगों को भी सड़कों व खेतों साथ-साथ फैलने वाले गंदे पानी से मुक्ति मिलेगी। इस मौके पर गोबिंद कांडा ने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से लोकहित का यह संदेश हरियाणा के कोने-कोने में पहुंच रहा है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने गोपाल कांडा द्वारा कुम्हार बिरादरी की धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए, गांव एक अन्य धर्मशाला के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए तथा भगवान शनिदेव मंदिर के लिए डेढ़ लाख रुपए अपने नीजि कोष से प्रदान करने के लिए उनका आभार जताया।
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