आयकर विभाग की छापेमारी

कालांवाली। आयकर विभाग द्वारा कालांवाली में दो डाक्टरों व दो दुकानदारों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की गई। टीम के मंडी में पहुंचने की सूचना मिलते ही मंडी में हड़कंप मच गया। समाचार लिखे जाने तक टीम द्वारा जांच का कार्य जारी था। आज आयकर विभाग की पांच टीमों ने मंडी में एक साथ छापा मारा। छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी टीम के साथ रहा। मंडी में टीम के आने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। लोग टीम द्वारा मारी गई रेड के बारे में जानकारी लेने के लिए फोन पर एक दूसरे से जानकारी लेते देखे गए। सिरसा के संयुक्त आयुक्त भिवानी शंकर के नेतृत्व में व ड्यूटी मैजिस्टे्रट अशोक सरोहा की देखरेख में आयकर विभाग के 2 दर्जन अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की। छापे के दौरान टीम ने अस्पताल एवं प्रतिष्ठानों के कागजात खंगाले। वहीं टीम में डिप्टी ज्वाइंट कमिश्रर शंभुदयाल, आर.के.मुजाल, आर.के.गर्ग, सुरेंद्र कुमार, ओमप्रकाश, कैलाश रानी,धन्नो देवी, पूनम देवी, देवेंद्र गोदारा, राजेंद्र चौधरी सहित दो दर्जन के करीब अधिकारी व दर्जन भी पुलिस के कर्मचारी मौजूद थे। जांच टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि विभाग के पास सभी का लेखा जोखा मौजूद है कि कौन कितना आयकर भरता है और कौन कितने आयकर की चोरी करता है। उक्त सारी कार्रवाई भी इसी तरह की कार्रवाई है। 

विद्युतकर्मियों को बनाया बंधक

काटे गए कनेक्शन जोड़कर विभाग कर्मियों ने छुड़ाया पिंड

सिरसा। बिजली बिलों का पिछले डेढ़ वर्ष से भुगतान न करने पर गांव सुचान में बिजली निगम के कर्मचारी आज पुलिस बल के साथ पहुंचे और बिलों का बहिष्कार करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए, जिसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा बिजली निगम और हरियाणा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कर्मचारियों का घेराव किया गया। इससे पूर्व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता संसार सिंह और अन्य कर्मचारी पुलिस बल को साथ लेकर गांव में पहुंचे और आधा दर्जन कनेक्शन काट दिए। इसकी भनक लगते ही गांव की महिलाओं ने कनेक्शन काटने का विरोध किया लेकिन निगम के अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर धक्का-मुक्की की गई और अभद्र व्यवहार किया गया जिससे ग्रामीण भड़क गए। उन्होंने कनेक्शन काटने वाले कर्मचारियों का विरोध किया और उन्हें बंधक बनाकर काटे गए कनेक्शन दोबारा जोडऩे की मांग की। ग्रामीणों के विरोध आगे निगम के कर्मचारियों को झुकना पड़ा और काटे गए कनेक्शन दोबारा जोडऩे व फिर से गांव में दोबारा न आने की बात कहने पर ग्रामीण शांत हुए। ग्रामीणों ने कहा कि महिलाओं से अभद्रता करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध वे मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वहीं बिजली आंदोलन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों रोशन सुचान, सी. भोला और मनोज पचेरवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था और काला धन वापिस लाकर प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रूपये आने की बात कही थी। बिजली दरों में कटौती न कर खट्टर सरकार कांगे्रस की राह पर चल रही है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रूपए नहीं आएंगे तब तक बिजली के बिल भी नहीं भरे जाएंगे। काला धन आने पर बिलों का भुगतान ब्याज सहित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गांव सुचान का बकाया बिजली बिल करीबन 45 लाख रूपए से अधिक है। बिजली दरों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा भारी वृद्धि के विरोध में सिरसा सहित कई जिलों में बिजली आंदोलन संघर्ष समिति और ए.आई.एस.एफ. द्वारा सितम्बर 2013 में बिजली बिल बहिष्कार आंदोलन शुरू किया था।

कांग्रेस जारी रखेगी भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध : तंवर

केन्द्रीय बजट की तरह प्रदेश के बजट से नहीं है उम्मीद

भाजपा सरकार नाकामियां छुपाने के लिए ला रही श्वेतपत्र

सिरसा। केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस की ओर से विरोध लगातार जारी रहेगा। यह बिल पूरी तरह से महापूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। यह बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने आज अपने सिरसा निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कही। डॉ. तंवर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस की ओर से 55 संशोधन मांगे गए थे, परंतु सरकार ने 9 संशोधन को ही मंजूरी देने का काम किया जिससे यह बात साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार का किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को किसानों के हितों के विरूद्ध बताया। सीएम विंडो पर दी जाने वाली शिकायतों के संबंध में उन्होंने कहा कि इस विंड़ो पर शिकायतें तो रोज आती हैं परंतु उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। डॉ. तंवर ने कहा कि सिरसा में कृषि आधारित उद्योग धंधों की आज सख्त जरूरत है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा भेदभाव के चलते इस क्षेत्र को उद्योग रहित रखा जा रहा है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हर बजट में प्रदेश के लिए बड़े प्रोजेक्ट आते रहे हैं लेकिन इस बार का बजट काफी निराशा भरा रहा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट की तरह प्रदेश के बजट से भी अब लोगों को कोई उम्मीद नहीं रही है। साथ ही प्रदेश सरकार सिरसा और मेवात को विकास के मामले में पीछे छोड़कर लोगों को छलने का काम कर रही है। चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आम लोगों के सामने जो एजेंडा रखा था, उस पर न चलते हुए वे लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। चुनावों से पूर्व भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने, बुजुर्गों को 2 हजार रुपए पेंशन देने, बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने और प्रदेश में निष्पक्षता के साथ विकास करवाने के लंबे चौड़े वादे किए थे मगर सत्ता में आने के बाद सरकार ने सभी कार्यों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और नौकरियां बंद कर दी। इतना ही नहीं लोगों पर करों का  बोझ डाला जा रहा है और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर झूठे इल्जाम और श्वेत पत्र लाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा सरकार अपने नकामियों को छुपाने के लिए श्वेत पत्र ला रही है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि कांग्रेस को सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के घेराव के दौरान जिस तरह से पुलिस कर्मचारियों ने बल प्रयोग किया वह लोकतंत्र में किसी भी तरह से जायज या वाजिब नहीं कहा जा सकता। लोकतांत्रिक ढंग से कांग्रेस के नेता विरोध जाहिर कर रहे थे लेकिन उन पर वाटर केनन से पानी की बौछारें की गई और उनके साथ मारपीट की गई। यह सरकार का दमनकारी चेहरा दिखाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट वे सिरसा के लोगों के लिए लेकर आए थे उन पर आज तक एक भी ईंट नहीं लगी है और प्रदेश सरकार जानबूझ कर उन प्रोजेक्टों पर रोड़े अटकाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 95 करोड़ की लागत से सिरसा में रॉजीव आवास योजना के तहत 2144 आवास, 17 करोड़ 40 लाख की लागत से महिला कॉलेज का निर्माण किया जाना था परंतु आज तक इस पर कोई काम शुरू नही हो पाया है। इस मौके पर उनके साथ लादूराम पूनिया, नवीन केडिया, शीशपाल केहरवाला, यशपाल भारद्वाज, अमित सोनी, हरदास रिंकू, अनिल शर्मा, बेदी भाट, डीसी कंबोज, विनीत कंबोज, विनोद उपाध्याय, राजेश खटक, राजेश खत्री सहित काफी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे।