लालू को खा गया चारा

रांची । करोड़ों रूपए के चारा घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए मामले मुख्य आरोपी लालूप्रसाद यादव सहित सभी 45 आरोपियों को दोषी करार दिया। 45 आरोपियों में से सात को तीन साल की सजा सुनाई गई है। वहीं लालूप्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्ननाथ मिश्र सहित 38 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। राजनीति के गलियारों में वर्षो से लालू को लेकर ये सवाल उठाए जाते थे कि वे चारा तक खा गए, लेकिन आज के फैसले के बाद चारा उन्हें लील गया। सभी 38 आरोपियों को 3 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई जाएगी। इनको सजा कितनी दी जाए, इस पर मंगलवार को कोरट् में बहस होगी। लालू को सभी आरोपियों सहित रांची की बिरछा मुंडा जेल ले जाया गया। फैसले के वक्त 45 में से 43 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। फैसला सुनने के बाद लालूप्रसाद यादव काफी परेशान नजर आए। 15 लाख तक गबन वालों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। मामले में सात आरोपियों को तीन साल की सजा मिली है। वकील ने बताया कि तीन साल वालों को सजा मिल चुकी है और इनको जमानत दे दी जाएगी इनको एक महीने का वक्त दिया गया है, ताकि वो लोग उच्च न्यायलय में एप्लाई कर सकें। सूत्रों की मानें तो लालू को साढ़े चार साल की सजा मिल सकती है।
 

रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे भूख हड़ताल

सिरसा। रिटायर्ड कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर 33 केवी सबस्टेशन के समक्ष प्रदर्शन किया। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज जिला के सभी ब्लाकों व गांवों से रिटायर्ड कर्मचारी एकत्रित हुए। कर्मचारियों ने सब स्टेशन के समक्ष धरना दे दिया। धरने की अध्यक्षता ब्लाक प्रधान गुरबख्श सिंह ने की।
    प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिलाप्रधान रणबीर सिंह ने कहा कि संघ पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। जिला मुख्यालयों पर धरने-प्रदर्शन किए गए हैं और सरकार में बैठे प्रतिनिधियों को भी मांग पत्र सौंपे गए हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों को भी अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीआरडीए बिल वापिस हों। पैंशन प्रणाली लागू हो, बेसिक पैंशन में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाए। 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को बढ़ौतरी एरियल दिया जाए। 28 साल की सेवा पर पूरी पैंशन लागू की जाए व महिलाओं की तरह पुरुषों को भी हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत किराए की सुविधा दी जाए। इस अवसर पर संघ ने हरियाणा सरकार द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दरों की भी निंदा की। जिला सचिव जसवंत सिंह ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर अब भी ध्यान नहीं दिया तो 17 अक्तूबर को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय भूख हड़ताल की जाएगी और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद आगामी कार्रवाई के बारे विचार-विमर्श किया जाएगा।

युवक की हत्या की आशंका

सिरसा। गांव नेजाडेला के छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने को परिजनों ने संदिग्ध करार दिया है। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने चिकित्सीय रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। ज्ञातव्य हो कि नेजाडेेला निवासी संदीप कुमार अपने ननिहाल माधोसिंघाना के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। गत दिवस उसका शव खेतों मेें पड़ा मिला। परिजनों ने संदीप की हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है।

सचिवालय में धारा 144 लागू

सिरसा। जिलाधीश डा. जे गणेसन ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सचिवालय  में आमजन की सुरक्षा व सार्वजनिक संपति की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तथा परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हथियार आदि लाने पर पाबंदी लगा दी है। जिलाधीश के आदेशानुसार कोई भी लाइसेंस धारक व्यक्ति सचिवालय परिसर में हथियार नहीं ला सकता। परिसर में शांतिपूर्वक वातावरण बनाए रखने के लिए जिलाधीश डा जे. गणेसन नेे  हथियार लेकर आने पर पूरी पाबंदी लगा दी है।  विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठन अपनी मांगो के बारे में  जुलूस के रूप में भीड़ के साथ  ज्ञापन देने के लिए लघु सचिवालय में आते हैं जिससे कानून व शंाति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना रहती है। उन्हें जुलूस के साथ लघु सचिवालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिरसा तक आने की छूट दी जाती है इससे आगे मांग-पत्र प्रस्तुत करने के लिए संगठन के केवल दो व्यक्ति मांग पत्र अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए नए लघु सचिवालय में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ इंडियन पैनल कोड की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

युवा हजकां ने सौंपा डीसी को मांगपत्र

सिरसा। युवा हजकां के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष महेंद्र कड़वासरा व अंग्रेज सिंह सहित अन्य युवाओं की तरफ से उपायुक्त सिरसा के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर मांग की गई है कि हर पढ़े-लिखे व्यक्ति के लिए रोजगार गारंटी अधिकार लागू किया जाए। इससे पूर्व युवा हजकां कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक हड़ताल करके धरना दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण 50 लाख युवक बेरोजगार हंै, जो बेरोजगारी के चलते गलत ढंग से धन कमाने की सोच कर अपराध जगत की तरफ जुडऩे पर मजबूर हो रहे हंै।